89 गांवों की भूमि शहरी विकास क्षेत्र में घोषित हो : विजेन्द्र
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता फ्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से हाल ही में लैंड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हुए 89 गांवों तथा यहां की कृषि योग्य भूमि को शहरी विकास क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से इसमें सहयोग की आशा करना व्यर्थ है क्योंकि लैंड पूलिंग का मामला उसके पास दो वर्षों तक लंबित पड़ा रहा। अतः दिल्ली सरकार के फ्रशासक तथा दिल्ली विकास फ्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते उपराज्यपाल को इसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए।
विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने गुरुवार को उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि लाल डोरा क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली भूमि को डेवलपमेंट एरिया घोषित किया जाए। यह करने के बाद इस क्षेत्र की सारी भूमि स्वतः ही गैर-कृषि योग्य हो जाएगी तथा आगे विकास का मार्ग फ्रशस्त होगा। उन्होंने बताया कि एक हजार हैक्टेयर भूमि में सामान्य वर्ग के लिए एक लाख तथा कमजोर वर्ग के लिए 50 हजार मकान उपलब्ध होंगे। इस सारी योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए लगभग 5 लाख तथा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लगभग 10 लाख मकान उपलब्ध होने की आशा है।
विजेन्द्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि वे दिल्ली सरकार के रिवेन्यू विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि वे सभी 89 गॉंवों का ऑथैंटिफिकेशन फ्रोसेस में तेजी लाई जाए ताकि इस काम में देरी न हो। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वे दिल्ली विकास फ्राधिकरण को सिगल विंडो सर्विस के माध्यम से सेवाएं फ्रदान करने के लिए निर्देश दें ताकि