राज्य में होगी एक हजार पटवारियों की भर्ती : त्रिवेंद्र

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कृशि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तहसील स्तर पर होता है, जिसकी वजह से ग्राम विषेश में हुई फसल की हानि के अनुरूप मुआवजा नहीं बन पाता है। इसे न्याय पंचायत स्तर पर करने के लिए पर्याप्त संख्या में पटवारियों की आवष्यकता होगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी हलकों का पुनर्ग"न के साथ ही नये पटवारियों की भर्ती की जायेगी। प्रारम्भिक आंकलन के अनुसार लगभग एक हजार पटवारियों की भर्ती की जानी होगी।

उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सही पौध की उपलब्धता सुनिष्चित करने एवं किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नर्सरी एक्ट लाने का निर्देष दिया है। उन्होंने उद्यान मंत्री को निर्देष दिए कि पिछले पांच वर्शें में विभाग द्वारा जितने बगीचों को कागजों में दर्षाया गया है, उनमें से कुछ का सैम्पल साईज निर्धारित कर मौके पर निरीक्षण करवा लिया जाए। किसानों के लिए आवष्यक बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देष दिए। प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन सभी स्थानों की सूची स्थलीय निरीक्षण के लिए तलब की है, जहां विभाग द्वारा षत्-प्रतिषत कार्य दर्षाया गया है। मुख्यमंत्री ने जैविक कृशि को बढ़ावा देने, कृशको को नये आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने, पर्वतीय क्षेत्रों की परम्परागत फसलों को प्रोत्साहित करने, किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने जैसे विशयों पर भी विभाग को निर्देष दिए।

बै"क में केन्द्र पोशित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे हो चुके कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को तत्काल प्रेशित करने के निर्देष दिए। प्रदेष में पर्वतीय कृशि का 89 प्रतिषत असिंचित/वर्शां आधारित है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना में और धनराषि की मांग की जाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियो को निर्देष दिए कि कृशि और उद्यान क्षेत्रों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में आम व्यक्ति और किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर "ाsस कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें बेहद कम ब्याज दर पर एक निष्चित धनराषि की मदद किसानों को की जाए, जिससे वे कृशि एवं औद्यानिकी से संबंधित कोई रोजगार परक कार्य षुरू कर सकें। यह धनराषि एक लाख रूपये हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृशि और उद्यान दोनो ही क्षेत्रों में नये प्रयोग कर पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक ाढांति लाई जा सकती है, जिसके लिए विभागों को "ाsस प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कृशि विभाग को निर्देष दिए कि वे पंतनगर विष्वविद्यालय से समन्वय कर उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करें। आजीविका, जलागम, कृशि और उद्यान विभाग के सभी कार्यों का समन्वय किया जाए, जिससे संसाधनों का पूरा उपयोग हो सके। उद्यान विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अखरोट और अनार उत्पादन के लिए "ाsस कार्ययोजना बनाने के निर्देष दिए है। उन्होंने जड़ीबूटियों की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देष दिए। विषेश रूप से एलोवेरा के लिए नर्सरी विकसित करने की आवष्यकता पर बल दिया। एरोमैटिक प्लांट्स (सगंध पाधकों) के उत्पादन और विपणन हेतु व्यवस्था बनाने के निर्देष दिए।

विभाग के रिफार्म एजेण्डा की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री रणवीर सिंह ने बताया है कि कृशि विभाग द्वारा एक ग्राम एक फार्म योजना ''वन विलेज-वन फार्म'' के अन्तर्गत प्रथम चरण में 562 राजस्व ग्राम/क्लस्टरों के लिए रूपये 505.8 करोड़ की कार्ययोजना नीति आयोग को प्रेशित की गई है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड कृशि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) एक्ट में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए मॉडल एक्ट के तहत बदलाव किया जाना भी प्रस्तावित है। बै"क में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाष, सचिव सैंथिल पांण्डियन, राधिका झा, कृशि निदेषक गौरी षंकर सहित अन्य वरिश्" विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।