लोकायुक्त के फैसले की अनदेखी करने वालों पर सीएम विंडो ने की कार्रवाई

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम विंडो ने लोकायुक्त के फैसले की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैथल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कलायत में कार्यरत लिपिक अशोक कुमार रोहिल्ला के विरुद्ध रामगढ़ निवासी पांडवा राजमल निरंतर शिकायत की।

शिकायत में बताया कि उक्त कर्मचारी कई प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्यों में संलिप्त है। यहां तक कि शिशु शिक्षा भत्ता जो सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को दो बच्चों के लिए ही 12वीं कक्षा तक ही मिलता है, उक्त कर्मचारी ने आहरण एवं वितरण अधिकारी व विभाग के अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से चार बच्चों का शिशु शिक्षा भत्ता लिया हुआ है। इसकी जांच के आदेश कैथल उपायुक्त द्वारा दिए गए जिसमें इसे दोषी ठहराया गया था। इस कर्मचारी ने हरियाणा लोकायुक्त के फैसले की भी अनदेखी की है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा व कैथल के सीएमओ कार्यालय से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। दोषी कर्मचारी पर हरियाणा सिविल सेवा नियम-2016 (दण्ड एवं अपील) का उल्लंघन करने तथा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। लिपिक अशोक कुमार ने यह सब देखते हुए दो बच्चों का शिशु शिक्षा भत्ता की गलत तरीके से ली गई 15750 रुपये की राशि ई-चालान के माध्यम से जमा करवा दी।

भूपेश्वर दयाल के अनुसार अब तक 941802 शिकायतें सीएम विंडो पर दर्ज हुई हैं जिनमें से 873808 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इनमें से कुछ शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 124271 शिकायतें व सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 85580 का निपटारा किया गया है तथा 10119 शिकायतों पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा 15063 शिकायतें पुरानी जो लम्बित चली आ रही हैं तथा 5559 शिकायतें हल करने योग्य नहीं पाई गई है। (हि.स.)