अतिक्रमण और अवैध निर्माण एक गंभीर समस्या

अतिक्रमण और अवैध निर्माण आज भारत के लगभग सभी महानगरों, बड़े शहरों तथा तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों की एक गंभीर और बहुआयामी समस्या बन चुके हैं। यह केवल शहरी सौंदर्यीकरण या नगर नियोजन का विषय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व संग्रहण, नागरिक अधिकारों और सुशासन से सीधे जुड़ा हुआ प्रश्न है।
विडंबना यह है कि देश की राजनीतिक बहसों में यह मुद्दा अपेक्षित महत्व प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि इसका प्रभाव प्रतिदिन करोड़ों नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। इतना नहीं आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ किसी मुहिम को अपने मेनिफेस्टो में शामिल नहीं किया है। परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों तथा दिव्यांग नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण भारत के महानगरों के सामने खड़ी सबसे जटिल शहरी चुनौतियों में से हैं। इनका प्रभाव केवल यातायात सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनसुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रशासनिक विश्वसनीयता और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। स्वतंत्रता के लगभग आठ दशकों बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान न निकल पाना शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, कठोर कानून प्रवर्तन और नागरिक सहयोग को एकीकृत रूप से लागू किया जाए, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और शहरों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित तथा रहने योग्य बनाया जा सकता है। यातायात व्यवस्था पर भी अतिक्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब सड़कों का एक हिस्सा अवैध रूप से घेर लिया जाता है, तब वाहनों के लिए उपलब्ध मार्ग संकरा हो जाता है। इससे ट्रैफिक जाम, यात्रा समय में वृद्धि, ईंधन की अतिरिक्त खपत तथा वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दिल्ली सहित अनेक महानगरों में मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों और कॉलोनियों के भीतर सड़कों पर अवैध पार्किंग तथा अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यातायात व्यवस्था निरंतर प्रभावित होती रहती है। इससे आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों की आवाजाही भी बाधित होती है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। कॉलोनियों के भीतर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग एक अलग प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करती है। मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए विकसित क्षेत्रों में बढ़ती वाहन संख्या के अनुपात में पार्किंग अवसंरचना का विकास नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप लोग सार्वजनिक सड़कों और गलियों को स्थायी पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने लगे हैं। कई स्थानों पर वाहन इस प्रकार खड़े किए जाते हैं कि अन्य निवासियों के लिए आवागमन कठिन हो जाता है। इससे पड़ोसियों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं और कई बार ये विवाद हिंसक झड़पों में भी परिवर्तित हो जाते हैं।
-वीरेंद्र कुमार जाटव,
नई दिल्ली।