आस्था, आरोप और राजनीति - आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल?

डॉ. ओंकार त्रिपाठी
भारतीय राजनीति में धर्म और आस्था का उपयोग कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर लगभग सभी राजनीतिक दल धार्मिक प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक भावनाओं को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाते रहे हैं। किंतु जब किसी धार्मिक आयोजन का उद्देश्य राजनीतिक अभियान चलाना हो, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति है या राजनीतिक रणनीति।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन और उसके साथ अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित चंदा अनियमितता के मुद्दे को पुन राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने का प्रयास इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। सुंदरकांड जैसे पवित्र धार्मिक आयोजन के तुरंत बाद देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा प्रधानमंत्री को पत्र भेजने की घोषणा ने अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या धार्मिक आस्था को राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ना उचित है?
लोकतंत्र में किसी भी सार्वजनिक संस्था या ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय मामलों पर प्रश्न उठाना विपक्ष का अधिकार है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता का संदेह हो तो उसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी पूरी तरह वैध है। किंतु यहाँ मूल प्रश्न जांच का नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक प्रस्तुतीकरण का है। जब करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े विषय को बार-बार चुनावी और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया जाता है, तब उससे केवल राजनीतिक बहस ही नहीं, धार्मिक संवेदनाएँ भी प्रभावित होती हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की प्रािढया चल रही है। विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है। विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को हटाया गया है और जांच अभी भी जारी है। ऐसे समय में समानांतर रूप से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस विषय को राजनीतिक आंदोलन का रूप देना अनेक प्रश्न खड़े करता है। यदि जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ रही है, तो उसके निष्कर्ष आने तक धैर्य और संयम रखना लोकतांत्रिक परंपरा के अधिक अनुरूप माना जाएगा। जांच एजेंसियों के काम के समानांतर राजनीतिक अभियान चलाने से यह संदेश भी जा सकता है कि न्यायिक प्रािढया से अधिक महत्व राजनीतिक दबाव को दिया जा रहा है।
एक और गंभीर प्रश्न सामने आता है। किसी भी समाज में बुराई, भ्रष्टाचार या अनियमितता की चर्चा का उद्देश्य उसका समाधान होना चाहिए, न कि उसे स्थायी राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना। यदि किसी नकारात्मक विषय को बार-बार सार्वजनिक विमर्श में जीवित रखा जाए, तो उससे अविश्वास और कटुता भी फैल सकती है। इसलिए यह पूछना स्वाभाविक है कि इस मुद्दे को लगातार दोहराने से समाज को क्या सकारात्मक संदेश मिलेगा? क्या इससे करोड़ों रामभक्तों की भावनाएँ बार-बार आहत होने की आशंका नहीं बढ़ेगी? लोकतंत्र में प्रश्न पूछना आवश्यक है, परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि आस्था और आरोपों के बीच संतुलन बना रहे।
अरविंद केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन से शुरू हुई थी। उन्होंने स्वयं को पारंपरिक राजनीति से अलग और नैतिक राजनीति का प्रतिनिधि बताया था। किंतु समय के साथ उनकी राजनीतिक शैली में भी उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया। कभी सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, कभी सुंदरकांड का आयोजन और कभी धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक संदर्भों में उपयोग - इन सबने यह बहस अवश्य पैदा की है कि क्या यह व्यक्तिगत श्रद्धा है या बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई गई रणनीति।
केजरीवाल का सार्वजनिक राजनीतिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा है। अनेक नेताओं के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने के बाद कुछ मामलों में उन्हें मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने क्षमा-याचना भी की। जिन राजनीतिक दलों और नेताओं के विरुद्ध उन्होंने कभी तीखा अभियान चलाया, बाद में उन्हीं के साथ राजनीतिक सहयोग भी किया। लोकतंत्र में गठबंधन असामान्य नहीं हैं, किंतु मतदाता स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा करता है कि राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुसार बार-बार परिवर्तित न हों।
उनके शासनकाल में आम आदमी पार्टी के कई मंत्री विभिन्न मामलों में जांच और गिरफ्तारी का सामना कर चुके हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल भी इस कानूनी प्रािढया से गुजर चुके हैं। इन मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालयों को करना है, इसलिए किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया से पहले उचित नहीं होगा।
फिर भी यह निर्विवाद है कि जिस दल ने स्वयं को नैतिक राजनीति का प्रतीक बताया था, उसके नेतृत्व पर लगे आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण और उस पर हुए व्यय को लेकर भी व्यापक विवाद हुआ। विपक्ष ने इसे जनता के धन के अपव्यय का उदाहरण बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। किंतु यह विवाद इस प्रश्न को जन्म देता है कि सादगी की राजनीति का दावा करने वाले नेतृत्व से जनता का नैतिक मानदंड भी अधिक ऊँचा होता है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्रीराम को लेकर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। वर्षों से चला आ रहा विवाद संवैधानिक प्रािढया के माध्यम से समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल भगवान राम को चुनावी रणनीति का स्थायी विषय बनाना बंद करें। राम किसी दल या चुनाव के नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, मर्यादा, लोकमंगल और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक हैं। यदि मंदिर बनने के बाद भी राम केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बने रहेंगे, तो इससे सबसे अधिक क्षति राम के आदर्शों और सामाजिक सौहार्द की होगी।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार से प्रश्न पूछना उसका दायित्व है। किंतु उतना ही आवश्यक यह भी है कि धार्मिक आस्था को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्थायी हथियार न बनाया जाए। जनता भी अब केवल भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक आचरण, प्रशासनिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता के आधार पर निर्णय करती है।
भारतीय राजनीति को अब उस परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ राम चुनावी मंचों के नहीं, जनमानस के हों; जहाँ सुंदरकांड श्रद्धा का विषय रहे, रणनीति का नहीं; और जहाँ धार्मिक आस्था का सम्मान किसी भी राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा जाए। यही लोकतंत्र की मर्यादा भी है और सनातन की गरिमा भी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)