इनकम टैक्स, सैलरी, UPI, FASTag से लेकर ट्रेन तक, आज से देशभर में लागू हुए ये नए नियम
प्रकाशित: 01-04-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई. इसी के साथ कई अहम नियम बदल गए. जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इन बदलावों में इनकम टैक्स, सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग, पैन कार्ड, क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग नियम शामिल हैं.
इनकम टैक्स से जुड़े नियम में बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है. अब नया आयकर कानून लागू होगा, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा. इसके साथ ही टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए “वित्तीय वर्ष” और “आकलन वर्ष” की जगह सिर्फ “टैक्स वर्ष” लागू किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा. इसके अलावा, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.
सैलरी को लेकर क्या बदलेगा?
सैलरी से जुड़ा बड़ा बदलाव नए लेबर कोड के तहत हो सकता है. कंपनियों को अब कर्मचारियों की सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में देना होगा. इससे प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान बढ़ेगा, लेकिन हाथ में मिलने वाली सैलरी (टेक होम) कम हो सकती है. हालांकि, इसका फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा होगी.
ग्रैच्युटी में भी इजाफा
ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का हिस्सा बढ़ेगा. वहीं HRA क्लेम करने के लिए अब मकान मालिक का PAN और किराया देने का सबूत देना जरूरी होगा.
फास्टैग वालों के लिए बढ़ने वाला है खर्च
फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खर्च बढ़ने वाला है. सालाना पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है. यह पास एक साल या 200 टोल पार करने तक मान्य रहेगा.
रेलवे यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल गए हैं. अब:
• 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा
• 24 से 72 घंटे के बीच रद्द करने पर 25% कटेगा
• 8 से 24 घंटे के बीच 50% कटेगा
• 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा
साथ ही, यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
Pan Card से जुड़े नियम भी सख्त
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त हो गए हैं. अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना जरूरी होगा. साथ ही, पैन की जानकारी आधार के अनुसार ही होगी.
क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में बदलाव
क्रेडिट स्कोर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब बैंक हर हफ्ते लोन की जानकारी अपडेट करेंगे. पहले यह काम 15 दिन में होता था. इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा.
ये Rules भी बदलने वाले हैं
बैंकिंग नियमों में भी बदलाव होगा. कई बैंक अब ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर रहे हैं. तय सीमा के बाद हर निकासी पर लगभग 23 रुपये शुल्क लगेगा. फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज देना पड़ सकता है. डिजिटल पेमेंट भी अब ज्यादा सुरक्षित होंगे. UPI, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करते समय अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा.
इनकम टैक्स से जुड़े नियम में बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है. अब नया आयकर कानून लागू होगा, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा. इसके साथ ही टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए “वित्तीय वर्ष” और “आकलन वर्ष” की जगह सिर्फ “टैक्स वर्ष” लागू किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा. इसके अलावा, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.
सैलरी को लेकर क्या बदलेगा?
सैलरी से जुड़ा बड़ा बदलाव नए लेबर कोड के तहत हो सकता है. कंपनियों को अब कर्मचारियों की सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में देना होगा. इससे प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान बढ़ेगा, लेकिन हाथ में मिलने वाली सैलरी (टेक होम) कम हो सकती है. हालांकि, इसका फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम ज्यादा होगी.
ग्रैच्युटी में भी इजाफा
ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का हिस्सा बढ़ेगा. वहीं HRA क्लेम करने के लिए अब मकान मालिक का PAN और किराया देने का सबूत देना जरूरी होगा.
फास्टैग वालों के लिए बढ़ने वाला है खर्च
फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खर्च बढ़ने वाला है. सालाना पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है. यह पास एक साल या 200 टोल पार करने तक मान्य रहेगा.
रेलवे यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल गए हैं. अब:
• 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा
• 24 से 72 घंटे के बीच रद्द करने पर 25% कटेगा
• 8 से 24 घंटे के बीच 50% कटेगा
• 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा
साथ ही, यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
Pan Card से जुड़े नियम भी सख्त
पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त हो गए हैं. अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना जरूरी होगा. साथ ही, पैन की जानकारी आधार के अनुसार ही होगी.
क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में बदलाव
क्रेडिट स्कोर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब बैंक हर हफ्ते लोन की जानकारी अपडेट करेंगे. पहले यह काम 15 दिन में होता था. इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा.
ये Rules भी बदलने वाले हैं
बैंकिंग नियमों में भी बदलाव होगा. कई बैंक अब ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर रहे हैं. तय सीमा के बाद हर निकासी पर लगभग 23 रुपये शुल्क लगेगा. फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज देना पड़ सकता है. डिजिटल पेमेंट भी अब ज्यादा सुरक्षित होंगे. UPI, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करते समय अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा.