दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये बचेंगे, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरा माफ! ड्राफ्ट जारी
प्रकाशित: 11-04-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
दिल्ली में EV खरीदना बेहद सस्ता होने वाला है. सरकार ने जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, उसके मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है. इसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रावधान है. जी हां, सरकार ने न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है, बल्कि रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी 100% छूट देने की बात कही है.
दिल्ली सरकार ने अपनी नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030' का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं.
आपके काम की 5 बड़ी बातें
दिल्ली की नई EV पॉलिसी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित बताई जा रही है, जो स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानती है. दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं. इस नई नीति में आम आदमी की जेब का खास ख्याल रखा गया है.
• भारी बचत: टू-व्हीलर पर ₹30,000 और ई-ऑटो पर ₹50,000 तक की सीधी सब्सिडी मिलेगी.
• टैक्स से आजादी: EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट (₹30 लाख तक की गाड़ियों पर).
• पुरानी गाड़ी बदलें, पैसा पाएं: अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' मिलेगा.
• सब्सिडी का सीधा फायदा: सब्सिडी का पैसा किसी दफ्तर के चक्कर काटे बिना सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में आएगा.
• चार्जिंग की टेंशन खत्म: हर डीलर के पास चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य होगा और पूरी दिल्ली में चार्जिंग नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा.
सब्सिडी का गणित: किसे, कितना मिलेगा फायदा?
नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत सब्सिडी को तीन साल के स्लैब में बांटा गया है. यानी, जो लोग पहले साल में गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
• अगर आप ₹2.25 लाख तक का ई-स्कूटर या बाइक खरीदते हैं, तो
• पहले साल में 10,000 रुपये/kWh (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी मिलेगी.
• दूसरे साल में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये हो जाएगी.
• तीसरे साल में सब्सिडी घटकर 10,000 रुपये रह जाएगी.
ई-ऑटो (थ्री-व्हीलर)
• पहले साल नया ई-ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
• दूसरे साल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
• वहीं तीसरे साल नया ई-ऑटो 30,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
(पुराने CNG ऑटो बदलने या नया NCT परमिट वाले ऑटो पर भी लागू)
माल ढोने वाले वाहन (N1)
• छोटे कमर्शियल ट्रकों पर पहले साल 1,00,000 रुपये की भारी सब्सिडी का प्रस्ताव है.
• दूसरे साल 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
• तीसरे साल ये सब्सिडी कम होकर भी 50,000 रुपये की रहेगी.
दिल्ली सरकार ने अपनी नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030' का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं.
आपके काम की 5 बड़ी बातें
दिल्ली की नई EV पॉलिसी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित बताई जा रही है, जो स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानती है. दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं. इस नई नीति में आम आदमी की जेब का खास ख्याल रखा गया है.
• भारी बचत: टू-व्हीलर पर ₹30,000 और ई-ऑटो पर ₹50,000 तक की सीधी सब्सिडी मिलेगी.
• टैक्स से आजादी: EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट (₹30 लाख तक की गाड़ियों पर).
• पुरानी गाड़ी बदलें, पैसा पाएं: अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' मिलेगा.
• सब्सिडी का सीधा फायदा: सब्सिडी का पैसा किसी दफ्तर के चक्कर काटे बिना सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में आएगा.
• चार्जिंग की टेंशन खत्म: हर डीलर के पास चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य होगा और पूरी दिल्ली में चार्जिंग नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा.
सब्सिडी का गणित: किसे, कितना मिलेगा फायदा?
नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत सब्सिडी को तीन साल के स्लैब में बांटा गया है. यानी, जो लोग पहले साल में गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
• अगर आप ₹2.25 लाख तक का ई-स्कूटर या बाइक खरीदते हैं, तो
• पहले साल में 10,000 रुपये/kWh (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी मिलेगी.
• दूसरे साल में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये हो जाएगी.
• तीसरे साल में सब्सिडी घटकर 10,000 रुपये रह जाएगी.
ई-ऑटो (थ्री-व्हीलर)
• पहले साल नया ई-ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
• दूसरे साल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
• वहीं तीसरे साल नया ई-ऑटो 30,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
(पुराने CNG ऑटो बदलने या नया NCT परमिट वाले ऑटो पर भी लागू)
माल ढोने वाले वाहन (N1)
• छोटे कमर्शियल ट्रकों पर पहले साल 1,00,000 रुपये की भारी सब्सिडी का प्रस्ताव है.
• दूसरे साल 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
• तीसरे साल ये सब्सिडी कम होकर भी 50,000 रुपये की रहेगी.