पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के बीच हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी का दावा- ईंधन और LPG की कोई कमी नहीं
प्रकाशित: 28-03-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
हरियाणा में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 4,032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4,804 किलोलीटर पेट्रोल और 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को रोजाना करीब 2 लाख LPG सिलेंडर मिलते हैं, जिनमें से लगभग 1.90 लाख सिलेंडर प्रतिदिन वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक LPG की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और वर्तमान में 1.73 लाख कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल LPG सेक्टर के लिए 70% आवंटन व्यवस्था लागू की गई है, जबकि घरेलू LPG उत्पादन में 40% की वृद्धि की गई है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 8 FIR दर्ज की गई हैं और 900 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, राज्य में PNG गैस पाइपलाइन विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लीज रेट में बड़ी राहत दी है। पहले 3 लाख प्रति किलोमीटर की दर 10 साल के लिए अग्रिम ली जाती थी, जिसे अब घटाकर 1,000 प्रति किलोमीटर एकमुश्त कर दिया गया है।
सरकार ने राज्य में 13.33 लाख PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल LPG सेक्टर के लिए 70% आवंटन व्यवस्था लागू की गई है, जबकि घरेलू LPG उत्पादन में 40% की वृद्धि की गई है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 8 FIR दर्ज की गई हैं और 900 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, राज्य में PNG गैस पाइपलाइन विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लीज रेट में बड़ी राहत दी है। पहले 3 लाख प्रति किलोमीटर की दर 10 साल के लिए अग्रिम ली जाती थी, जिसे अब घटाकर 1,000 प्रति किलोमीटर एकमुश्त कर दिया गया है।
सरकार ने राज्य में 13.33 लाख PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।