क्वाड बैठक के लिए मार्को रूबियो पहुंचे भारत

आदित्य नरेन्द्र
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज चार दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर है बल्कि वैश्विक भू-राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान रूबियो का कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा होगा। यात्रा का समापन 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ होगा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और व्यावहारिक सहयोग का माध्यम माना जा रहा है। यात्रा का ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व यही है कि मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री के रूप में भारत आए हैं, जब वैश्विक परिदृश्य में कई चुनौतियां मौजूद हैं जिनमें शामिल हैं चीन का बढ़ता प्रभाव, ऊर्जा संकट, व्यापार असंतुलन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दे। भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों, बाजार अर्थव्यवस्था और मुक्त-हिंद-प्रशांत (Free and Open Indo-Pacific) की अवधारणा पर विश्वास रखते हैं। यह यात्रा पिछले कुछ वर्षों के उतार-चढ़ाव के बाद संबंधों को नई दिशा देने का प्रयास है। रूबियो की यात्रा सांस्कृतिक और रणनीतिक दोनों आयामों को छूती है। कोलकाता (बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी), आगरा (ताज महल की धरोहर), जयपुर (राजस्थानी विरासत) और दिल्ली (राजनीतिक केंद्र) का कार्यक्रम भारत की विविधता को सम्मान देने का प्रतीक है। इससे अमेरिका भारत को मात्र एक बाजार या सुरक्षा भागीदार नहीं, बल्कि सभ्यतागत साझेदार के रूप में देख रहा है।
रूबियो के एजेंडे में प्रमुख मुद्दे
1. ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग अमेरिका भारत को ज्यादा ऊर्जा निर्यात करना चाहता है। रूबियो ने स्पष्ट कहा है कि हम भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी बेचेंगे। भारत वर्तमान में रूसी तेल पर काफी निर्भर है, लेकिन विविधीकरण की जरूरत है। अमेरिका के पास प्राकृतिक गैस और तेल के बड़े भंडार हैं। इस यात्रा में ऊर्जा व्यापार बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और दीर्घकालिक अनुबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी।
2. व्यापार और आर्थिक साझेदारीः दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही सैकड़ों अरब डॉलर का है, लेकिन और विस्तार की गुंजाइश है। महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals), फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी और कृषि उत्पादों पर सहयोग बढ़ाने की बात होगी। अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Deal) या कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कम करने पर प्रगति हो सकती है। भारत अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच चाहता है, जबकि अमेरिका भारतीय बाजार में निवेश बढ़ाना चाहता है।
3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग रक्षा क्षेत्र दोनों देशों के संबंधों का मजबूत स्तंभ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन (Co-production) और इंडो-पैसिफिक में समन्वय प्रमुख मुद्दे हैं। QUAD के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति पर फोकस रहेगा। दोनों देशों के बीच iCET (Initiative on Critical and Emerging Technology) जैसे मंच पहले से सक्रिय हैं, जिन्हें और गति दी जाएगी।
4. क्वाड और क्षेत्रीय स्थिरताः 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक यात्रा का मुख्य आकर्षण है। यह मंच न केवल सुरक्षा बल्कि महामारी प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला की मजबूती पर काम करता है। बैठक में इंडो-पैसिफिक में शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी।
भारत को इस यात्रा से क्या चाहिएः भारत की अपेक्षाएं व्यावहारिक और रणनीतिक दोनों हैं। सबसे पहले, रक्षा प्रौद्योगिकी में गहरा हस्तांतरण चाहिए ताकि `Make in India' को बल मिले। दूसरा, ऊर्जा विविधीकरण से रूस पर निर्भरता कम हो। तीसरा, व्यापार संतुलन-भारत अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों से प्रभावित न हो। चौथा, तकनीकी सहयोग- AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी। भारत QUAD को मजबूत देखना चाहता है लेकिन यह किसी एक देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बहुपक्षीय स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ विश्वास का संबंध विकसित करना भारत की प्राथमिकता है। साथ ही, आतंकवाद, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा अपेक्षित है। चुनौतियां और संभावनाएं , कुछ चुनौतियां भी हैं-व्यापार घाटा, डेटा लोकलाइजेशन, कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दे। फिर भी, दोनों देशों के साझा हित ज्यादा हैं। यह यात्रा अगर ठोस समझौतों और घोषणाओं के साथ समाप्त होती है तो भारत-अमेरिका संबंधों में नई गति आएगी।
मार्को रूबियो की यह यात्रा मात्र एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में भारत और अमेरिका की भूमिका को परिभाषित करने का अवसर है। दोनों देश मिलकर ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा स्वायत्तता, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और व्यावहारिक परिणाम निकालते हुए दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करना।