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अब 25 दिन से पहले नहीं होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला

प्रकाशित: 10-03-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
अब 25 दिन से पहले नहीं होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है। ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ता को एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 21 दिनों की बजाय 25 दिनों का इंतजार करेंगे। सरकार का कहना है कि जमाखोरी को रोकने के लिए यहा फैसला लिया गया है।
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट किया, "ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू-राजनीतिक बाधाओं और LPG की आपूर्ति पर रुकावटों को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को अधिक LPG उत्पादन करने और इस अधिक उत्पादन का उपयोग घरेलू LPG इस्तेमाल के लिए करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने घरों में घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड शुरू किया है।"
21 के बजाय अब 25 दिनों में होगी गैस बुकिंग
नए नियम के मुताबिक, "इंपोर्टेड LPG से नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे गैर-घरेलू क्षेत्र में LPG सप्लाई के लिए, रेस्टोरेंट/होटल/दूसरी इंडस्ट्री को LPG सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन को रिव्यू करने के लिए OMCs के तीन ED की एक कमेटी बनाई गई है।"
सरकार ने इस वजह से लिया फैसला
सरकारी सूत्रों के का कहना है यह कदम मुख्य रूप से LPG सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। अमेरिका-इजरायल, ईरान युद्ध को लेकर लोग घबराहट में हैं। हाल के दिनों में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा असामान्य रूप से जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक करने की घटनाएं सामने आईं थीं, जिससे सामान्य जरूरतमंदों के लिए आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया था।
तत्काल प्रभाव से नया नियम लागू
यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरेलू आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और रिफाइनरियों को स्थानीय मांग को पूरा करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता अभी बुनियादी सुविधाओं और रसोई की जरूरतों को बिना किसी रुकावट के जारी रखने की है।