अमेरिका-ईरान शांति समझौता और बदलती वैश्विक राजनीति

कांतिलाल मांडोत
कई महीनों से जारी तनाव और टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच परमाणु कार्पाम आर्थिक प्रतिबंध तेल व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर गहरा विवाद बना हुआ था। इस संघर्ष का प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व की राजनीति अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा। अब यदि प्रस्तावित शांति समझौता सफल होता है तो यह न केवल दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय खोलेगा बल्कि वैश्विक स्थिरता और आर्थिक संतुलन को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच संबंध कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्पाम को लेकर अमेरिका लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है। अमेरिका का आरोप रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जबकि ईरान हमेशा यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी विवाद के कारण अमेरिका ने ईरान पर अनेक आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जिनका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ा। तेल निर्यात में कमी विदेशी निवेश की कमी और वित्तीय संकट ने ईरान के विकास को प्रभावित किया।
अब सामने आए शांति समझौते के मसौदे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने और न ही किसी अन्य तरीके से उन्हें प्राप्त करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ईरान अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के संवर्धन को कम करने के लिए भी सहमत हुआ है। यह अमेरिका की प्रमुख मांगों में से एक रही है। यदि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं तो यह मध्य पूर्व क्षेत्र में परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और संभावित सैन्य संघर्षों का खतरा भी कम होगा।
इस प्रस्तावित समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। विश्व के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला जिससे अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान ने सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमति जताई है। इसके बदले अमेरिका ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंधों को समाप्त करेगा। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है।
समझौते में आर्थिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान को लगभग 25 अरब डॉलर की जमी हुई राशि तक पहुंच मिलने की संभावना है। यह धनराशि लंबे समय से विभिन्न प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय नियंत्रणों के कारण अवरुद्ध रही है। इस राशि की उपलब्धता से ईरान की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है। देश में निवेश बढ़ेगा औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी जिससे कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि इस समझौते को लेकर सभी पक्ष समान रूप से उत्साहित नहीं हैं। ईरान के भीतर इसका विरोध भी तेजी से बढ़ रहा है। कट्टरपंथी संगठनों और कुछ रूढ़िवादी नेताओं का मानना है कि अमेरिका के साथ समझौता करना ईरान की मजबूरी और कमजोरी को दर्शाता है। उनका तर्क है कि लंबे संघर्ष के दौरान जो राजनीतिक और रणनीतिक लाभ ईरान ने प्राप्त किए हैं वे इस समझौते के बाद कमजोर पड़ सकते हैं। विरोधी समूहों ने सरकार और विदेश मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी भी की है। विशेष रूप से विदेश मंत्री और प्रमुख वार्ताकार अब्बास अराघची आलोचना के केंद्र में हैं क्योंकि वे अमेरिका के साथ बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं।
दूसरी ओर ईरान का शीर्ष नेतृत्व इस समझौते के पक्ष में दिखाई दे रहा है। देश के सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति विदेश मंत्री संसद अध्यक्ष और सैन्य नेतृत्व लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर की जा रही है। उनका मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार देश के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए वे इस समझौते को एक व्यावहारिक और दूरदर्शी कदम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
अमेरिका के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से अमेरिकी प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने और मध्य पूर्व में स्थिरता स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। यदि ईरान वास्तव में परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण स्वीकार करता है तो यह अमेरिकी कूटनीति की बड़ी सफलता मानी जाएगी। साथ ही इससे अमेरिका को क्षेत्र में अपने सैन्य और राजनीतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने का अवसर भी मिलेगा।
वैश्विक स्तर पर इस समझौते के प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। अनेक देश जो मध्य पूर्व से तेल आयात करते हैं उन्हें स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय संघर्षों में कमी आने से शांति और विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन भी लंबे समय से ऐसे समाधान की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं।
फिर भी समझौते की सफलता पूरी तरह इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। अभी तक हस्ताक्षर की अंतिम तिथि और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर हो सकते हैं जबकि विभिन्न देशों के नेताओं ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके बावजूद राजनीतिक विरोध तकनीकी जटिलताएं और आपसी अविश्वास जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।
अंतत अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौता केवल दो देशों के बीच का समझौता नहीं है बल्कि यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। यदि दोनों पक्ष अपने वादों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। साथ ही यह दुनिया को यह संदेश भी देगा कि लंबे और जटिल संघर्षों का समाधान संवाद कूटनीति और आपसी समझ के माध्यम से निकाला जा सकता है। आने वाले समय में पूरी दुनिया की निगाहें इस समझौते के अंतिम स्वरूप और उसके परिणामों पर टिकी रहेंगी।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)