नैतिकता का गिरता ग्राफ

डॉ. ओंकार त्रिपाठी
भारत को सदियों से केवल उसकी आर्थिक या सैन्य शक्ति ने महान नहीं बनाया, बल्कि उसकी नैतिक चेतना ने उसे विश्व में विशिष्ट स्थान दिलाया। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिन, अतिथि देवो भव और सत्यं वद, धर्मं चर जैसे आदर्श केवल शास्त्राsं के वाक्य नहीं थे, वे समाज के व्यवहार का आधार थे।
यही कारण था कि त्याग, करुणा और लोकमंगल की परंपरा ने इस भूमि को विश्वगुरु की प्रतिष्ठा प्रदान की। दधीचि का अस्थिदान, कर्ण का दान, राजा हरिश्चंद्र का सत्य और भगवान राम की मर्यादा आज भी हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
किन्तु आज प्रश्न यह है कि क्या हमारी नैतिक चेतना उसी ऊँचाई पर खड़ी है? यदि नहीं, तो उसका पतन कहाँ से आरम्भ हुआ और उसका अंत कहाँ होगा?
विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, परन्तु नैतिक विकास उसी गति से नहीं हुआ। यही कारण है कि आधुनिकता के बीच संवेदनहीनता बढ़ती दिखाई देती है। समाचारों का बड़ा भाग हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, पारिवारिक हिंसा और आर्थिक छल से भरा रहता है।
कभी रिश्ते विश्वास पर टिके होते थे, आज अनेक घटनाएँ बताती हैं कि वही रिश्ते संदेह और स्वार्थ के बोझ तले टूट रहे हैं। पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, मित्र और परिजन जिन संबंधों में सुरक्षा और विश्वास होना चाहिए, वहीं कभी-कभी ाtढर अपराधों का मंच बन जाते हैं। यह केवल कानून-व्यवस्था का संकट नहीं, बल्कि नैतिकता के क्षरण का संकेत भी है।
अपराध पहले भी होते थे, पर उनमें अक्सर आर्थिक विवशता का तर्क खोजा जाता था। आज अनेक अपराध केवल लालच, अहंकार, त्वरित लाभ या क्षणिक ाढाsध से प्रेरित दिखाई देते हैं। मामूली विवाद हत्या में बदल जाते हैं। सड़क पर झगड़ा हो या सोशल मीडिया पर टिप्पणी, असहमति का संवाद से नहीं बल्कि हिंसा से उत्तर देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह परिवर्तन किसी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।
भ्रष्टाचार भी केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रह गया। जब शिक्षा में भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, व्यापार में झूठे दावे और सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं, तब समाज का विश्वास डगमगाने लगता है। यदि संस्थाएँ ही नैतिक आदर्श प्रस्तुत न कर सकें, तो नागरिकों से उच्च आचरण की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है। समाज का चरित्र केवल व्यक्तियों से नहीं बनता, उसकी संस्थाएँ भी उसके नैतिक स्तर का प्रतिबिंब होती हैं।
मीडिया और विज्ञापन जगत भी इस परिवर्तन से अछूते नहीं हैं। समाचार और सूचना का उद्देश्य कभी जनजागरण था, परन्तु आज अनेक बार बाज़ार की प्राथमिकताएँ उस पर हावी दिखाई देती हैं। विज्ञापन आवश्यकता से अधिक उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और कई बार अतिशयोक्ति या भ्रम का सहारा लेते हैं। टीवी चैनलों की बहसें भी प्राय शोर में बदल जाती हैं, जहाँ तर्क से अधिक आरोप-प्रत्यारोप दिखाई देते हैं। जब सार्वजनिक संवाद का स्तर गिरता है, तो उसका प्रभाव परिवारों और नई पीढ़ी की सोच पर भी पड़ता है।
डिजिटल युग ने नई संभावनाएँ दी हैं, लेकिन नई चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतंत्रीकरण किया, पर साथ ही झूठी खबरें, ऑनलाइन ठगी, घृणा और अश्लील सामग्री का प्रसार भी बढ़ा। कुछ क्लिकों में झूठ लाखों लोगों तक पहुँच जाता है। ऐसे वातावरण में सत्य की पहचान करना कठिन होता जा रहा है। यदि तकनीक का संचालन नैतिकता से न हो, तो वही तकनीक समाज के लिए संकट बन सकती है।
जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी इस नैतिक संकट को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सीमित संसाधनों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, पेपर लीक का बढ़ता दायरा, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक बोझ तथा महानगरों का तनावपूर्ण जीवन व्यक्ति को मानसिक दबाव की ओर ले जाता है। जब समाज लगातार तनाव में जीता है, तब सहिष्णुता और संवेदनशीलता दोनों कमजोर पड़ने लगती हैं। मानसिक स्वास्थ्य का संकट भी नैतिक और सामाजिक संकट से अलग नहीं है।
राजनीति का उद्देश्य कभी लोकसेवा माना जाता था। आज जनता की अपेक्षा है कि राजनीतिक दल विचार, नीति और चरित्र के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। यदि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाए, यदि वैचारिक प्रतिबद्धता अवसरवाद में बदल जाए और यदि सार्वजनिक जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, वह नागरिकों और नेतृत्व दोनों के नैतिक आचरण पर टिका रहता है।
यह भी सच है कि समाज का पूरा चित्र निराशाजनक नहीं है। आज भी लाखों शिक्षक ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, चिकित्सक सेवा कर रहे हैं, सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, किसान अन्न उगा रहे हैं, वैज्ञानिक नए आविष्कार कर रहे हैं और असंख्य नागरिक बिना किसी प्रचार के समाज हित में कार्य कर रहे हैं।
यही लोग इस देश की नैतिक पूँजी हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि नैतिकता समाप्त हो गई है; बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि उसे नए सिरे से सशक्त करने की आवश्यकता है।
नैतिकता का पुनर्जागरण केवल कानून बनाकर संभव नहीं है। इसकी शुरुआत परिवार से होगी, जहाँ बच्चे सत्य बोलना और दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास बनाना होगा।
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मीडिया को भी टीआरपी से आगे बढ़कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना होगा। और सबसे बढ़कर प्रत्येक नागरिक को यह स्वीकार करना होगा कि राष्ट्र का चरित्र सरकारों से पहले उसके नागरिक-दायित्व से बनता है।
किसी भी सभ्यता का वास्तविक उत्थान उसकी ऊँची इमारतों, तेज़ अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक से नहीं मापा जाता, उसका मापदंड उसके नागरिकों की नैतिकता होती है। यदि सत्य, ईमानदारी, करुणा और उत्तरदायित्व कमजोर पड़ जाएँ, तो विकास का शिखर भी खोखला सिद्ध होता है।
भारत ने विश्व को नैतिक दर्शन दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि वही दर्शन फिर से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। क्योंकि किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी अर्थव्यवस्था से पहले उसके नैतिक विवेक पर निर्भर करता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)