लड्डू प्रसाद में मिलावट का सच: आस्था, व्यवस्था और जवाबदेही पर गहरा सवाल

यह मामला केवल घी की गुणवत्ता या खरीद प्रव्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न से जुड़ा है कि क्या हम अपनी आस्था से जुड़े संस्थानों में भी उतनी ही सख्ती और पारर्दशिता सुनिाित कर पा रहे हैं जितनी अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अपेक्षित होती है।
यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो यह समय है।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू प्रसाद के लिए घी खरीद में सामने आया कथित घोटाला केवल एक प्रशासनिक अनियमितता का मामला नहीं है बल्कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, धरमिक संस्थानों की विश्वसनीयता और सार्वजनिक व्यवस्था की पारर्दशिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता बल्कि वह विश्वास, परंपरा और भावनात्मक जुड़ाव का वेंद्र होता है। ऐसे में जब प्रसाद जैसी पवित्र मानी जाने वाली वस्तु में मिलावट की आशंका सामने आती है तो उसका असर सिर्प स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह आस्था की नींव को भी हिला देता है।
जांच समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि लगभग सत्तर लाख किलोग्राम घी बिना अनिवार्यं गुणवत्ता परीक्षण के खरीदा गया और कईं मामलों में लैब रिपोर्ट आने से पहले ही उसका उपयोग प्रसाद बनाने में कर लिया गया। यह स्थिति किसी एक स्तर की चूक नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है जिसमें नियमों की अनदेखी, निगरानी की कमी और संभावित मिलीभगत शामिल हो सकती है। जब किसी धरमिक संस्था में इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री का उपयोग हो रहा हो तो उसके हर चरण पर सख्त नियंत्रण और पारर्दशिता अपेक्षित होती है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अगस्त 2022 की लैब जांच में सैंपलों में सिटोस्टेरॉल की मौजूदगी पाईं गईं जो वनस्पति तेल की मिलावट का संकेत माना जाता है।
इसके बावजूद समय पर कार्रवाईं नहीं की गईं और सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करने जैसे कदम नहीं उठाए गए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब मिलावट के संकेत स्पष्ट थे तो जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए। इससे यह संदेह गहराता है कि कहीं न कहीं प्रणाली में गंभीर खामियां या जानबूझकर की गईं लापरवाही मौजूद थी।
खरीद प्रव्रिया में भी कईं ऐसी बातें सामने आईं जो चिता बढ़ाती हैं। असामान्य रूप से कम बोली स्वीकार करना, नीलामी के बाद अनौपचारिक बातचीत के जरिए कीमत कम करने की अनुमति देना और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करना यह दर्शाता है कि आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी गईं जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। शुद्ध घी की कीमत और बाजार की वास्तविकता को देखते हुए अत्यधिक कम कीमत पर सप्लाईं होना अपने आप में संदेह पैदा करता है।
इस पूरे मामले में एक संगठित नेटवर्व के काम करने की आशंका भी जताईं गईं है जिसमें सप्लायर, बिचौलिये और वुछ संस्थागत तत्व शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख सप्लायर ने वनस्पति तेल और अन्य एडिटिव्स का उपयोग कर मिलावटी घी तैयार किया और अयोग्य घोषित होने के बाद भी वह अन्य माध्यमों से सप्लाईं जारी रखने में सफल रहा। यह स्थिति दर्शाती है कि निगरानी प्रणाली में गंभीर कमजोरियां थीं और नियमों को लागू करने में इच्छाशत्ति की कमी थी।
पूर्व अधिकारियों और खरीद समिति की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि टेंडर नियमों को कमजोर किया गया और मिलावट की पुष्टि के बावजूद सख्त कार्रवाईं नहीं की गईं। हालांकि संबंधित पक्षों का कहना है कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए और नियमों के तहत ही प्रव्रिया अपनाईं गईं। यह विवाद अपने आप में इस बात का संकेत है कि पारर्दशिता और जवाबदेही को लेकर स्पष्टता का अभाव था।
यह मुद्दा केवल एक राज्य या एक मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे देश के धरमिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी है।
भारत में मंदिरों में प्रसाद वितरण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऐसे में यदि कहीं भी गुणवत्ता से समझौता होता है तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ता है।
पहले भी वुछ मामलों में प्रसाद या भोग की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत के वुछ मंदिरों में समय समय पर नकली घी या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आईं हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर जांच और कार्रवाईं की गईं। हालांकि ये मामले इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दिया कि धरमिक संस्थानों में भी गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है।
इस तरह की घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि केवल धरमिक आस्था के भरोसे व्यवस्था को नहीं छोड़ा जा सकता। आधुनिक समय में जब आपरूति श्रृंखला जटिल हो गईं है और बड़े स्तर पर सामग्री की खरीद होती है तो वैज्ञानिक परीक्षण, डिजिटल ट्रैकिग और स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्यं हो जाती हैं। यदि इन प्राियाओं को सही ढंग से लागू किया जाए तो मिलावट जैसी समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि वे इस मामले को केवल एक आरोप या राजनीतिक विवाद के रूप में न देखें बल्कि इसे एक सुधार के अवसर के रूप में लें।
यदि जांच में दोष सिद्ध होते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाईं होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही खरीद प्रव्रिया को अधिक पारदशा बनाने, गुणवत्ता परीक्षण को अनिवार्यं और समयबद्ध करने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से यह घटना बेहद संवेदनशील है। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक होता है। लोग इसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। ऐसे में यदि उसमें मिलावट की बात सामने आती है तो यह विश्वास को गहरा आघात पहुंचाती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे पुन: स्थापित करना बेहद कठिन होता है।
इस पूरे प्रकरण से एक महत्वपूर्ण सीख यह मिलती है कि धरमिक संस्थानों में भी पारर्दशिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का समावेश आवश्यक है। केवल परंपरा के आधार पर व्यवस्था को चलाना अब पर्यांप्त नहीं है। बदलते समय के साथ संस्थानों को भी अपने कामकाज में सुधार लाना होगा ताकि वे श्रद्धालुओं के विश्वास पर खरे उतर सवें।
यह मामला केवल घी की गुणवत्ता या खरीद प्रािया तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न से जुड़ा है कि क्या हम अपनी आस्था से जुड़े संस्थानों में भी उतनी ही सख्ती और पारर्दशिता सुनिाित कर पा रहे हैं जितनी अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अपेक्षित होती है। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो यह समय है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)