दल-बदल कानून में कठोर प्रावधानों की आवश्यकता

आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबर ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसे सिर्फ एक दल विशेष का आंतरिक संकट कहकर नहीं टाला जा सकता बल्कि यह व्यापक राजनीतिक संस्कृति और व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। सांसद राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक और अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। इस घटनाक्रम से यह संदेश भी जाता है कि पार्टी के भीतर वैचारिक असंतोष या नेतृत्व से असहमति की स्थिति रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा इन नेताओं को “गद्दार’’ कहना राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दलों के भीतर संवाद और असहमति को संभालने की लोकतांत्रिक क्षमता कितनी सीमित हो गई है। महान ािढकेटर हरभजन सिंह घर के पर भी आम आदमी पार्टियों ने उनको पंजाब का गद्दार ठहराया पूरे घटनाक्रम का सीधा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है एवं संसद के उच्च सदन में उसकी स्थिति और मजबूत होती है। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के जन प्रतिनिधियों का दूसरी पार्टी में जाना और पद से त्यागपत्र में देना लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करते हैं? यह कड़वा सच है कि दल-बदल कानून जिसे राजनीतिक स्थिरता और जनादेश की रक्षा के लिए बनाया गया था आज लगभग निपिय हो चुका है। इसलिए आवश्यक है कि दल बदल कानून में कठोर प्रावधानों की आवश्यकता है ताकि कोई भी जन्म प्रतिनिधि इसका दुरुपयोग ना कर पाए एवं आज की अवसरवादी राजनीति पर भी देश के सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा। दल बदल कानून में प्रावधान है कि दो-तिहाई विधायकों या सांसदों के एक साथ दल बदलने पर अयोग्यता का नियम लागू नहीं होता है। इस प्रावधान के कारण है सामूहिक रूप से दल बदल को वैधता प्रदान कर दी है और यही दल बदल कानून की सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आई है। वर्तमान राजनीति के गिरते स्तर को देखते हुए इस कानून को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए मतदाताओं के भरोसे को दाव पर ना लगा सके। एक संभावित सुधार यह हो सकता है कि जो भी जनप्रतिनिधि दल बदलता है, चाहे वह अकेले हो या समूह में, उसे अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना अनिवार्य किया जाए और उसे एक निश्चित अवधि, जैसे पाँच वर्षों तक, किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए, इससे राजनीतिक अवसर वादिता पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलावा, दल-बदल के मामलों की सुनवाई और निर्णय की प्रािढया को भी पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए इसे स्पीकर या चेयरमैन के बजाय किसी स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधीन किया जाना चाहिए ताकि निर्णय में देरी या पक्षपात की आशंका समाप्त हो सके। साथ ही, राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है ताकि असहमति रखने वाले नेताओं को पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी के भीतर ही अपनी बात रखने और बदलाव लाने का अवसर मिल सके।
कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक संकेत है कि यदि दल-बदल कानून को समय के अनुसार संशोधित कर उसे अधिक पारदर्शी, कठोर और न्यायसंगत नहीं बनाया गया, तो यह प्रवृत्ति भविष्य में और अधिक बढ़ सकती है, जिससे न केवल सरकारों की स्थिरता प्रभावित होगी बल्कि जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है।
-वीरेंद्र कुमार जाटव,
नई दिल्ली।