आधुनिक तकनीक की 52 स्टेटिकल कृषि लैब खोलने की स्वीकृति मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में राज्य में किसानों की कृषि भूमि में नाईट्रोजन की जांच करने के लिए 28 लाख रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक की 52 स्टेटिकल कृषि लैब खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा राजस्व, कृषि एवं किसान कल्याण, ाढाrड, स्किल डिवेलेपमेंट, गुरूग्राम मेट्रोपोलियन डिवेलेपमेंट अथोरटी, पंचकूला मेट्रोपोलियन डिवेलेपमेंट अथोरटी, एचएसवीपी, बिजली निगम, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थय, सिंचाई तथा हरियाणा राज्य इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलेपमेंट कारपोरेशन सहित कई विभागों के लगभग 1468.25 करोड़ रुपए के 32 कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थय अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरूण गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
लगभग 12 लाख किसानों की भूमि की होगी मिट्टी की जांच मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्टेटिकल लैब से हर साल लगभग 12 लाख किसानों की भूमि की मिट्टी की जांच के नमूने लेकर नाईट्रोजन यूरिया की जांच कर कृषि भूमि में उपयोग होने वाली यूरिया की मात्रा की पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि किसान निर्धारित मात्रा में उपयोग कर जमीन की उर्वरा शक्ति बढा सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाने हेतू व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा और उसमें संबंधित जिलों में मंत्री एवं विधायकगण की डयूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वंय भी अभियान से जुड़कर किसानों को जागरूक करेंगे। विशेषकर मोरनी क्षेत्र में लिए गए लक्ष्य अनुसार 4000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढावा दिया जाएगा।
जमीन के बंटवारे सहित सभी प्रकार के कानूनी विवादों होगा पारदर्षी निपटारा ः मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के सभी कोर्ट केस के मामलों का सही निपटान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश के सभी राजस्व कार्यालयों में राजस्व संबंधी कोर्ट के मामलों का पारदर्शी ढंग से निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ होने वाले इस सिस्टम से जमीन के बंटवारे सहित सभी प्रकार के कानूनी विवादों सही निपटारा हो सकेगा।
बैठक में कौशल्या डैम पंचकूला का पक्का कार्य करने, यमुना वाटर सेवाएं सर्कल रोहतक में भालोठ सब ब्रांच की आरडी 124000 से 156014 तक की रिकंस्ट्रक्शन, बरवाला ब्रांच से हिसार एयर पोर्ट पर कच्चे पानी हेतू पम्पिंग स्टेशन बनाने तथा राणा डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण करने के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार पंचकूला बस स्टैंड रोटरी से ट्राफिक लाईट 4-11 चौक तक बरसाती पानी की निकासी हेतू ड्रेन का निर्माण करवाने तथा पिंजौर कालका अर्बन कॉम्पलेक्स सेक्टर 29 में 10 एमएलडी का सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई।