सीमा सुरक्षा के आधुनिकीकरण से मजबूत होगा राष्ट्र

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा केवल उसकी सेना की शक्ति से ही नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं की मजबूती से भी तय होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के सामने सीमाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और नेपाल जैसे देशों से लगी लंबी सीमाओं के कारण भारत को समय-समय पर घुसपैठ, तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों और अवैध प्रवासन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब सीमा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है।
स्मार्ट बॉर्डर परियोजना का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की निगरानी को तकनीक आधारित बनाना और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। वर्तमान समय में केवल बाड़बंदी या मानव निगरानी के भरोसे सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखना संभव नहीं है। घुसपैठिए और तस्कर लगातार नए तरीके अपनाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में आधुनिक सेंसर, ड्रोन, कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा रियल टाइम डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग सीमा सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि सरकार सीमा पार से होने वाले किसी भी प्रकार के जनसांख्यिकीय परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी। यह बयान केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
लंबे समय से बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में चिंता व्यक्त की जाती रही है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का मुद्दा कई बार राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना है। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ सकते हैं। अवैध घुसपैठ केवल सीमा पार करके किसी दूसरे देश में प्रवेश करने का मामला नहीं है। इसके साथ कई अन्य गंभीर समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। जब बड़ी संख्या में लोग बिना वैध दस्तावेजों के किसी देश में प्रवेश करते हैं और वहां स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कई बार अवैध पहचान पत्र और दस्तावेज बनाकर ऐसे लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेने लगते हैं। इससे वास्तविक नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। सीमा पार से आने वाले सभी लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में नहीं होते। कुछ मामलों में आपराधिक गिरोह, मानव तस्कर, नशीले पदार्थों के कारोबारी और कट्टरपंथी तत्व भी घुसपैठ के रास्ते का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सीमाओं की कमजोर निगरानी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए सरकार अब पारंपरिक सुरक्षा उपायों के साथ-साथ तकनीकी समाधानों पर अधिक जोर दे रही है।
स्मार्ट बॉर्डर परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सीमा क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। अत्याधुनिक कैमरे और सेंसर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाएंगे। ड्रोन और निगरानी उपकरण कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे, जहां मानव गश्त सीमित रहती है। इससे घुसपैठ की कोशिशों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर पुरानी बाड़ को बदलने का निर्णय भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। लगभग 15 वर्ष पुरानी 119 किलोमीटर लंबी बाड़ अब अपनी प्रभावशीलता खो रही थी। नई और अधिक मजबूत बाड़ के निर्माण से सीमा प्रबंधन में सुधार आएगा और सुरक्षा बलों को बेहतर सहायता मिलेगी। यह कदम दर्शाता है कि सरकार केवल नई योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा ढांचे को भी मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
घुसपैठ का मुद्दा कई बार जनसांख्यिकीय परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षों से अवैध प्रवासन के कारण जनसंख्या संरचना में बदलाव की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं। इस विषय पर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि किसी भी देश को अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है। यदि अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इसका प्रभाव स्थानीय राजनीति, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कठोर और तकनीक आधारित समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सीमा सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू तस्करी पर नियंत्रण है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। इन गतिविधियों से न केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, बल्कि संगठित अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के माध्यम से ऐसी गतिविधियों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी और अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर किया जा सकेगा।
आज दुनिया के कई विकसित देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई देशों ने स्मार्ट निगरानी प्रणालियों के माध्यम से सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाया है। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमाओं की लंबाई भले ही अलग हों, लेकिन तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय प्रशासन, खुफिया एजेंसियां और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्मार्ट बॉर्डर परियोजना में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
-कांतिलाल मांडोत,
सूरत, गुजरात।