दिल्ली लक्ष्मी योजना से बौखलाया विपक्ष: मनजिंदर सिंह सिरसा

वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता की आकांक्षाओं, विकास और जवाबदेही से जुड़े विषयों पर गंभीर एवं सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपील की कि वह राजनीतिक नाटक, निराधार आरोपों और हंगामे की राजनीति छोड़कर जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस करे।
श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू होने के बाद विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई इस ऐतिहासिक योजना को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि विपक्ष के पास अब कोई सकारात्मक राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी झूठे आरोपों, भ्रामक प्रचार और विधानसभा के भीतर-बाहर अनावश्यक हंगामे का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा तथाकथित साइकिल घोटाले और स्वास्थ्य घोटाले जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन आरोपों के समर्थन में एक भी विश्वसनीय दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक दिल्ली पर शासन करते रहे, वे आज विकास कार्यों को स्वीकार करने के बजाय केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले व्यापक तैयारियां कीं, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक जलभराव का प्रतीक रहे मिंटो ब्रिज जैसे स्थानों पर भी इस बार उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं से किया गया अपना वादा निभाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 2,500 की आर्थिक सहायता देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता तथा पूरी दिल्ली सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ाढांतिकारी कदम है। श्री सिरसा ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग सवा तीन लाख विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, जबकि नियमित स्नातक पाठ्पामों में लगभग डेढ़ लाख सीटें ही उपलब्ध हैं। पिछले कई वर्षों से इस बड़ी कमी के कारण हजारों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा बड़ी संख्या में छात्रों को दिल्ली से बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा "दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल, 2026" को मंजूरी देना राजधानी की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस निर्णय से दिल्ली में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ेगी और लाखों विद्यार्थियों को अपनी इच्छा, योग्यता और रुचि के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को दिल्ली से बाहर भटकने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण वातावरण राजधानी में ही उपलब्ध हो सकेगा। श्री सिरसा ने कहा कि यह केवल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में किया गया एक ऐतिहासिक निवेश है। इससे दिल्ली देश की शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वह निराधार आरोपों और राजनीतिक नौटंकी के बजाय विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करे। यदि विपक्ष के पास कोई तथ्य है तो उसे सदन के सामने रखे, लेकिन झूठ और दुष्प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास सफल नहीं होगा। अंत में श्री सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पारदर्शिता, जनकल्याण और जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, बेहतर शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और जनकल्याण की दिशा में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। दिल्ली की जनता विकास की इस राजनीति के साथ है और सरकार अपने प्रत्येक वादे को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करती रहेगी।