बीमार कैदियों की देखभाल एक बड़ी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाना कि वे 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों तथा विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे कैदियों के संबंध में तीन माह के भीतर एक समुचित नीति तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, भारतीय न्याय व्यवस्था में मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्देश इस सिद्धांत को बल देता है कि किसी व्यक्ति के अपराध के लिए उसे विधि के अनुसार दंड अवश्य दिया जाए, परंतु उसकी मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है और यह अधिकार जेल में बंद व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है।भारत की अधिकांश जेलें वर्षों से क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या, सीमित चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। ऐसी स्थिति में वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अक्सर देखने में आता है कि बढ़ती आयु के कारण अनेक कैदी हृदय रोग, कैंसर, किडनी की बीमारी, लकवा, मधुमेह तथा अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, जिनके उपचार के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जेलों में इन सुविधाओं का पर्याप्त अभाव कई बार उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को एक स्पष्ट, पारदर्शी और मानवीय नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।यदि राज्य सरकारें इस निर्देश का गंभीरता से पालन करती हैं तो इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत की न्याय व्यवस्था केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा करती है। यह निर्णय सुधारात्मक न्याय की अवधारणा को भी मजबूत करता है, जिसके अनुसार दंड व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उसके साथ मानवीय व्यवहार करना और परिस्थितियों के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना भी है। इससे जेल प्रशासन पर दबाव कम हो सकता है, चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा तथा जेलों में भीड़ कम करने की दिशा में भी सहायता मिल सकती है। इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उन कैदियों को मिलने की संभावना है जो वास्तव में वृद्ध हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या ऐसी विषम परिस्थितियों में हैं जहाँ उनके स्वास्थ्य और जीवन पर निरंतर खतरा बना हुआ है। यदि पात्रता का निर्धारण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाता है तो ऐसे कैदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, मानवीय राहत तथा कानून के अनुरूप आवश्यक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे उनके परिवारों को भी मानसिक राहत मिलेगी और समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। हालांकि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होगी। केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका निष्पक्ष और समयबद्ध पालन भी आवश्यक होगा। प्रत्येक राज्य को पात्र कैदियों की पहचान, चिकित्सकीय परीक्षण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट, जेल प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के समन्वय तथा नियमित समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि इन प्रािढयाओं में पारदर्शिता नहीं रही तो नीति के दुरुपयोग की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है।
यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की राहत अपराध की प्रकृति, न्यायालय के आदेश, सार्वजनिक सुरक्षा और पीड़ित पक्ष के अधिकारों की उपेक्षा करके नहीं दी जा सकती। गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्तियों के मामलों में प्रत्येक प्रकरण का अलग-अलग परीक्षण आवश्यक होगा ताकि न्याय और मानवता के बीच संतुलन बना रहे। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य न तो अनावश्यक कठोरता होना चाहिए और न ही ऐसी उदारता जिससे समाज का न्याय पर विश्वास कमजोर पड़े। वास्तविकता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश भारतीय जेल सुधार व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय सीमा के भीतर गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ नीति बनाकर उसे प्रभावी रूप से लागू करती हैं, तो इससे हजारों वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार कैदियों को राहत मिल सकती है। साथ ही जेल प्रशासन अधिक मानवीय, उत्तरदायी और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बन सकेगा। यह निर्णय इस बात का भी संकेत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन केवल दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय, करुणा, मानव गरिमा और संविधान की मूल भावना के संरक्षण का भी दायित्व निभाता है।
-वीरेंद्र कुमार जाटव,
नई दिल्ली।