प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह सजग हैः कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी
प्रकाशित: 09-06-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
चंडीगढ़, (पवन आश्री)। हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है। जन परिवाद समिति जैसी व्यवस्थाएं सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम हैं, जिनके माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है।
श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सोमवार को फतेहाबाद में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कुल 13 परिवाद एजेंडे में शामिल किए गए थे, जिनमें से 8 मामलों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर कर दिया गया। शेष 5 मामलों में आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के लिए उन्हें अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक में जिन मामलों का समाधान किया गया, उनमें पेयजल, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, शिक्षा तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करें तथा अगली बैठक में स्पष्ट एवं संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि जन परिवाद समिति की बैठकों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं बल्कि उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सोमवार को फतेहाबाद में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कुल 13 परिवाद एजेंडे में शामिल किए गए थे, जिनमें से 8 मामलों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर कर दिया गया। शेष 5 मामलों में आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के लिए उन्हें अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक में जिन मामलों का समाधान किया गया, उनमें पेयजल, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, शिक्षा तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करें तथा अगली बैठक में स्पष्ट एवं संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि जन परिवाद समिति की बैठकों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं बल्कि उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।