महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के आर्थिक सशक्तीकरण व सुरक्षित परिवहन के लिए ‘दुर्गा' ई-ऑटो योजना को कैबिनेट की स्वीकृति
प्रकाशित: 24-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो यानी ‘दुर्गा' योजना को स्वीकृति दे दी गई। योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘दुर्गा' योजना इसी दिशा में अहम पहल है। इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे। इससे एक ओर उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को विशेष रूप से सुबह के शुरुआती घंटों और देर शाम के समय आवागमन तथा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
‘दुर्गा' योजना को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘दुर्गा' योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1,170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। महिलाओं के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 10 इलेक्ट्रिक ऑटो तक की सीमा रखी गई है। आवेदक योजना के लिए बनाए गए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को मिलेगा। दुर्गा योजना में महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु, दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज जैसी शर्तें रखी गई हैं। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना की पात्र नहीं मानी जाएगी।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो यानी ‘दुर्गा' योजना को स्वीकृति दे दी गई। योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘दुर्गा' योजना इसी दिशा में अहम पहल है। इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे। इससे एक ओर उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को विशेष रूप से सुबह के शुरुआती घंटों और देर शाम के समय आवागमन तथा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
‘दुर्गा' योजना को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘दुर्गा' योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1,170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। महिलाओं के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 10 इलेक्ट्रिक ऑटो तक की सीमा रखी गई है। आवेदक योजना के लिए बनाए गए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को मिलेगा। दुर्गा योजना में महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु, दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज जैसी शर्तें रखी गई हैं। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना की पात्र नहीं मानी जाएगी।